विराटनगर/ नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेश समितिले संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेका उद्योगह?लाईप्राधिकरणले थप संकटमा पुर्याएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन ।
नेपाल विद्युत प्रधिकरणले डेडिकेटर फिडर र ट्रंकलाइन विवाद समाधान नहुँदै पुनः उद्योगहरूको विद्युत कटौती गरेर भिडन्तको अवस्था सृजना गरेको उद्योगी व्यवसायीहरूले बताएका हुुन ।
परिसंघले विद्युत महसुलसम्बन्धी विवादलाई सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताएको छ । आफैले बनाएको लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सरकार आफैले समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । परिसंघले सरकारद्वारा गठित आयोगको प्रतिवेदन मान्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सबै पक्षको दायित्व भएको भन्दै प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको छ । विवाद समाधान नभएसम्म प्राधिकरणले काटेको उद्योगहरूको लाइन पुर्ववत् जडान गरी आयोगको प्रतिवेदन अनुसार समस्या समाधान खोज्न पनि परिसंघले माग राखेको छ ।