मोरङ,मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठी एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य नवीन रिजालले अर्थमन्त्री विष्णु पौडललाई भेटी नेपालको बीमा नीति र आन्तरिक अवस्था सुधार गर्न माग गरेका छन् ।निर्जीवन बीमाका उच्च प्रिमियमदर तथा अन्यायिक नीतिहरूका कारण उद्योगी व्यवसायीहरू समस्यामा परेको उनीहरूले अर्थमन्त्रीसँग गुनासो गरेका थिए । संघका अध्यक्ष राठीले अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुुझाउँदै निर्जीवन बीमाका अत्याधिक दर तथा अन्यायिक नीतिहरूबारे उल्लेख गरेका छन् । उनले भारतसहित अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको निर्जीवन बीमाको दर ५० देखि दुई सय प्रतिशतसम्म उच्च रहेकोमा आपत्ति जनाएका छन् । त्यस्तै, आतंकवादलगायत कतिपय अनावश्यक एवं नगण्य जोखिमहरूको समेत अनिवार्यरूपले बीमा गर्नुपर्ने बाध्यकारी नीति न्यायोचित नरहेको भन्दै हटाउन माग गरेका छन् ।

कतिपय वस्तुका जोखिमहरूको वर्गीकरण वैज्ञानिक तवरले नगरिएकोप्रति संघले असन्तुुष्टि जनाएको छ ।साथै, बीमाशुल्क गणना गर्ने कार्यविधि प्रष्ट नरहेको, बीमित स्वयंले बीमाशुल्क गणना गर्न सक्ने व्यवस्था नरहेको, बीमा गराउँदाको कमिसन दर न्यून गरिएकोलगायतका अवस्थाबाट समेत नेपाली उत्पादन र उपभोग्य वस्तुहरूको लागत खर्च उच्च हुन गएको संघले जनाएको छ । नेपालको भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिकलगायतका परिवेशहरूलाई ध्यानमा राखेर नेपालको बीमा प्रिमियम दर भारत तथा अन्य मुलुकको भन्दा न्यून वा समान गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । नेपालका अपेक्षित जोखिमहरूको अवस्थाहरूको मात्र ऐच्छिकरूपले बीमा गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउन, वस्तुहरूको जोखिमको वर्गीकरण अन्य देश सरह वैज्ञानिक तवरले गर्न, बीमा शुल्कको गणना प्रष्ट, पारदर्शी र समानरूपको बनाउन र नियामक निकायले तोकेबमोजिम भए÷नभएको डिजिटल माध्यमबाट हेर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउन संघले आग्रह गरेको छ । यस्तै, संघले १० प्रतिशत बीमा कमिसनको व्यवस्थालाई यथावत् कायम गरिनुपर्ने तथा भारतमा भन्दा दुईतीन गुणा उच्च रहेको दुई पाङ्ग्रेसवारी साधानको बीमा शुल्क घटाएर भारतको समान गर्नुपर्नेलगायतका सुझावहरू अर्थमन्त्रीलाई दिएको छ ।

साथै, अर्थमन्त्रीलाई मुलुकको विद्यमान अर्थतन्त्रको आन्तरिक अवस्थाबारे समेत जानकारी गराइएको संघका अध्यक्ष राठीले जानकारी दिए । खुला सीमामा हुने अवैध कारोबार र चोरी पैठारी, अत्यावश्यकीय वस्तुहरूका उच्च आयात दरलगायतका कारणले नेपालको औद्योगिक÷व्यावसायिक क्षेत्र दिनहुँ ह्रासोन्मुख रहेको संघले जनाएको छ । अन्य मुलुकको तुलनामा नेपाली उत्पादन र उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य उच्च रहेको र सोको अनपेक्षित भार नेपाली उपभोक्तादेखि अर्थतन्त्रसम्म प्रत्यक्षरूपले परिरहेको संघले उल्लेख गरेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको सुधारका निमित्त सरकार तत्कालै सचेत हुनुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ । यस्तै, सीमावर्ती बजारहरूमा हुने अवैध कारोबार र चोरी पैठारीजस्ता अर्थतन्त्र विरोधी क्रियाकलापहरू रोक्न माग गरेको छ । उद्योगहरूमा भइरहेका विद्युत् लोडसेडिङ तथा अनियमित विद्युत् आपूर्तिजस्ता गतिविधिहरू पनि अन्त्य गर्न संघले आग्रह गरेको छ ।

हाल पर्याप्त रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको समुचित र दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न पनि आग्रह गरिएको जनाइएको छ । मुलुकको औद्योगिक करणमा निवेश गर्ने नीति ल्याउन, निर्यातमा अनुदान दिने दायरा बढाई मुलुकको निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिन र अत्याधिक बीमाशुल्क, करका दरलगायत स्वदेशी उत्पादन र उपभोग्य वस्तुहरूका उच्च लागत खर्च न्यूनीकरण गर्न तत्कालै आवश्यक नीति र निर्देशनहरू जारी पनि मोरङ उद्योग व्यापार संघले आग्रह गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ ।