विराटनगर । सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका केही उद्योगी तथा व्यावसायीहरू बैंकहरूको ऋण चुक्ता नगरी देश नै छोड्ने तरखरमा रहेको पाइएको छ ।कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दर्ता कायम भएको एक कम्पनीले भारत, हङकङ र दुबईमा आफ्नो फर्मको नाममा रकम पठाएको घटना सार्वजनिक भएपछि अहिले बैंकमा समेत खैलाबैला मच्चिएको छ । आर्थिक मन्दिको रटानलगाएका केही व्यवसायी घरानाका चल्ता पुुर्जा व्यवसायी बैंकहरूलाई ऋण चुक्ता नगरी देश नै छोड्ने तरखरमा रहेको सूचना बाहिरिएसँगै विराटनगरमा रहेका बैकहरूले ऋण असुुलीलाई तिव्रता दिन थालेका छन् । त्यस्ता कम्पनीहरू सरकारका विभिन्न राजस्वका निकायहरूको समेत निगरानीमा रहेको स्रोतले बताएको छ ।

स्रोतका अनुुसार राजस्वका निकायहरूले देशभर करिब एक सय ५४ वटा कम्पनीको विशेष निगरानी गरी रहेको छ । ती कम्पनीहरूले बैंकलाई समेत चुर्लुम्मै डुबाउने अवस्था रहेको छ । फिल्डमा कम्पनी नभेट्नु र नाम मात्रका कम्पनी खडा गरी अवैधधन्दा गरी विभिन्न खाता प्रयोग गर्दै विभिन्न पक्षबाट भुक्तानी लिने र बैंक ठग्ने काम भएको स्रोतको दाबी छ । त्यस्ता कम्पनीहरूको मुख्य उद्देश्य नक्कली बिलहरूको खरिद–बिक्रीलाई समर्थन गर्ने रहेको छ । सीमाक्षेत्रमा कारोबार गरी राजस्वको ठूलो हिस्सा चुहावट गर्ने, नक्कली भ्याट बिलधारीले अर्थतन्त्र सुस्त बनाउने मात्र नभई बैंकहरू समेत टाट पल्टाउने भन्दै वैध व्यापार गर्नेले वास्तविक ऋण समेत नपाउने समस्या रहेको करिडोरका उद्योगी एवं व्यवसायीको भनाइ छ ।

तत्कालीन राजस्व अनुुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले सुुरु गरेको नक्कली भ्याट बिल प्रकरणले ८० प्रतिशत जति अवैध कारोबारको खोल ओढेको स्रोतको दाबी छ । यसरी जाली कारोबारीका कारण नीतिगतरूपमा काम गर्ने व्यापारी मारमा परेको विराटनगको मुख्य बजारका एक व्यापारीले गुनासो गरे । यस्तैका कारण अधिकांश व्यापारी बदनाम हुनुपरेको उनले बताए । अवैधरूपमा नक्कली भ्याट इन्भ्वाइसहरू प्रयोग गरी कर छलेको कसुर दण्डनीय अपराध हो । अब राजस्व विभाग र उसका नियमनकारी निकायले त्यस्ता फर्मलाई सुनपानी छर्किने हुन् कि भन्ने चासो अहिले विराटनगरका व्यापारीमा देखिन थालेको छ ।

राजस्व छल्न नक्कली भ्याट बिलको प्रयोग गरेको पुष्टि भएमा दण्ड जरिमाना मात्र नभई जेलको सजायसम्म हुने व्यवस्था कानुनमा छ । अनुसन्धान तथा नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५२ को दफा ३ ले निषेधित सोही ऐनको दफा ४(क), (ख) र (झ) बमोजिम कसुर भएको खण्डमा सोही ऐनको दफा २(छ)(१) आकर्षित हुने समेत भनिएको छ । अर्कोतिर सरकारले चाहेमा कुुनै पनि कारोबारी व्यवसायीले ट्र्याकिङ सिस्टमको दुरुपयोग गर्ने गरेको अनुसन्धानबाट पत्ता लगाउन गाह्रो नभएको व्यापारीको भनाइ छ । बिलसम्बन्धी कसुरलाई पुष्टि गर्ने सजिलो तरिका भीसीटीएस सिस्टममा उल्लेख गर्न सकिने उनीहरूको तर्क छ ।

भ्याट बिल बनाउँदा भीसीटीएसको विवरण राख्नुपर्ने बाध्यताले ट्रकको नम्बर, लाइभ लोकेसन, सवारी चालकको नाम, मोबाइल नम्बर, कन्साइनमेन्ट लोड गरेको मिति, ठेगाना आदिले मालवस्तु लोड भएको सवारी उल्लेखित समयमा कहाँ थियो भन्नेसम्मको अवस्था खुल्ने उनीहरूले बताए । राजस्व अनुसन्धान विभागबाट कम्पनीले प्रयोग गरेको ट्रक नम्बरको मिसम्याच रिपोर्टमार्फत यो विषय बुझ्न केही गाह्रो नपर्ने वैध कारोबारीको दाबी छ । अब नक्कली कारोबारी पक्राउ पर्ने छन् वा फुुत्काइन्छ भन्ने विषयले कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरको व्यवसायी समूहका बीच व्यापक बहस नै सुुरु भएको छ ।