विराटनगर। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन कमजोर भएकाले सुधारको लागि नयाँ कानुनी संरचना आवश्यक रहेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्वारा आयोजित ‘टेलिकम उद्योगको पुनःरुत्थान’ विषयक कार्यक्रममा उनले समग्र दूरसञ्चार उद्योगलाई दिगो एवं व्यवस्थित बनाउने चुनौती रहेको बताए । कमजोर नियमन प्रणालीले यस उद्योगलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि नयाँ ऐन आवश्यक भएको उल्लेख गरे । कार्यक्रममा उनले नयाँ दूरसञ्चार ऐनका लागि काम अघि बढिसकेको र सुझाव लिने काम पनि भइरहेको जानकारी दिए । नयाँ ऐनले हाल भोगिरहेका कानुनी, नियामकीय, संरचनागतलगायतका समस्या समाधान हुने उनको भनाइ थियो । नयाँ ऐनमार्फत टेलिकम सेवा प्रदायकले नवीकरणस्वरूप २० अर्ब बुझाउनुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरिने उनले जानकारी दिए ।

टेलिकम क्षेत्रको आर्थिक सूचकांक कमजोर बन्दै गएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले यस क्षेत्रको समग्र आम्दानी, नाफा र राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वमा गिरावट आएको बताए । इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)हरूसँगको प्रतिस्पर्धाले टेलिकम कम्पनीहरू मारमा परेको उनको भनाइ छ । यस क्षेत्रले नयाँ व्यापारिक रणनीति अपनाउनुपर्ने बेला आएको उनले बताए । कार्यक्रममा उनले दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सुधार गर्न, नीति र कानुनी संरचना सुदृढ बनाउन, शासकीय क्षमतामा सुधार ल्याउन र नवीनतम व्यापारिक रणनीति अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । कार्यक्रममा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले दूरसञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान नीतिनियम र कानुनको परिपालनामा जोड दिइन् । ‘यस क्षेत्रको नियमन, कार्यान्वयन र सहजीकरण गर्ने सबै निकाय इमानदार हुनुपर्छ । अहिलेको समस्या कहाँ हो र त्यसलाई समाधान गर्नका लागि छलफल गर्न सक्छौँ’, उनले भनिन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता बढिरहेका कारण सरकारले यस उद्योगलाई सहुलियतको नीति लिन नसकेको उनले बताइन् । ‘इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम ठूलो छ । कतिपय विषयहरू अदालतसम्म पनि पुगेका छन् । त्यो चुक्ता नगरेसम्म काम अघि बढ्नसक्ने अवस्था छैन’, उनले भनिन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले एक वर्षभित्र देशभर फोरजी सेवाको पहुँच पु¥याउने बताए । दूरसञ्चार क्षेत्रमा नयाँ लगानी न्यून बन्दै गएको अवस्थामा व्यापार वृद्धि गर्ने उपायमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै उनले फाइभजी प्रविधि देशका मुख्य आठ सहरमा सुरु गर्न सकिने बताए । कार्यक्रममा उनले फाइभजीका लागि सेवा प्रदायकहरूले निवेदन दिए एक हप्ताभित्र स्वीकृति दिन प्राधिकरण तयार रहेको जानकारी दिए ।कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सूचना प्रविधिविज्ञ मनोहरकुमार भट्टराईले डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवद्र्धनका लागि मोबाइल उद्योग आधारभूत माध्यम भएको बताए । उनले पछिल्ला केही वर्षयता मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा टेलिकम क्षेत्रको योगदान तीन दशमलव छ प्रतिशतबाट एक दशमलव आठ प्रतिशतमा झरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका थिए । उनका अनुसार देशभर ९० प्रतिशतमा फोरजी सेवा विस्तार भए पनि दश जना प्रयोगकर्तामध्ये दुई जनाले मात्र नियमितरूपमा मोबाइल डाटा उपयोग गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । नेपालको मोबाइल इन्टरनेट प्रयोग अन्य छिमेकी देशहरूको तुलनामा निकै कमजोर रहेको उनले बताए ।

फोरजीको प्रयोग बढ्दै जाँदा सेवाप्रदायकले अस्तित्व जोगाउन ठूलो लगानी गरे पनि सोहीअनुसार प्रतिफल नआउँदा व्यापारमा ह्रास देखिन थालेको भट्टराईले बताए । दूरसञ्चार क्षेत्रमा पुँजीगत लगानी निकै बढी हुने उल्लेख गर्दै उनले आम्दानीमा ह्रास आउँदा पुँजीगत खर्चमा समस्या भएको बताए । अहिलेको अवस्थामा मात्रै सेवाप्रदायकलाई वार्षिक छ अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले जानकारी दिए । टेलिकम कम्पनी एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र ठूलो संकटको नजिक पुगेको उल्लेख गरे । जीएसएमको सूचीमा दुई वर्षअघि ११७औँ स्थानमा रहेको नेपाल हाल ११९ औँ स्थानमा झरेको उल्लेख गर्दै उनले सहज वातावरण नहुँदा यस क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसकेको बताए । नेपालमा टेलिकम कम्पनीहरूको व्यापार निरन्तर ओरालो लाग्दै गएकाले यसबाट सरकारलाई जाने करको दर पनि घटिरहेको उनको भनाइ थियो । कायुमोभले नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भूमिका सेवा प्रदायकहरूको सहजीकरणमा बढी केन्द्रित हुनुपर्नेमा राजस्व संकलनमा बढी ध्यान दिएको आरोप लगाए । फोरजी विस्तारमा सेवा प्रदायकहरूले ठूलो लगानी गरिसकेको अवस्थामा फाइभजीका लागि राज्यले ‘स्पेक्ट्रम’को बोलकबोल अघि बढाए सहभागी हुन तयार रहेको भए पनि उपयुक्त स्पेक्ट्रमको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । साथै, उनले सन् २०२५ भित्रै एनसेलले थ्रिजी सेवा बन्द गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । त्यसका लागि सरकारले भिओएलटीई प्रविधि नचल्ने मोबाइल फोनको आयातमा कडाइ गर्न आवश्यक रहेको बताए । साथै, नेपालको टेलिकम व्यापारलाई ‘सब्स्क्रिप्सन मोडल’मा लैजान ढिलो गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।