विराटनगर १५असार । प्रदेश निजामती ऐन संशोधनको मागसहित ९ दिनदेखि काम छाडेर आन्दोलनमा उत्रिएका लेखा अधिकृतहरू काममा फर्किएका छन् ।

असारको अन्तिममा ४ अर्बभन्दा बढी सरकारी भुक्तानी रोकिएपछि लेखा समूहका कर्मचारी काममा फर्किएका हुन् । काममा फर्किएका कर्मचारीको माग सम्बोधन भने भएको छैन । तर सरकारले माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका कारण काममा फर्किएको लेखा समूहले बताएको छ । काममा फर्किए पनि हातमा कालोपट्टी बोधर काम गर्ने उनीहरूको निर्णय छ ।

लेखा समूहले माग पूरा नभएसम्म कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । लेखा समूह कोशी प्रदेशको निजामती सेवा ऐन संशोधनको मागसहित ६ असारदेखि काम छाडेर आन्दोलनमा उत्रिएको थियो । बिहीबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर रानाले काममा फर्कन अपिल गरेका थिए । आन्दोलनमा उत्रिएका लेखा अधिकृतका अनुसार नयाँ निजामती ऐनका कारण संघबाट समायोजन भएका छैंठौं तहका अधिकृतको बढुवामा छुटेका छन् ।

मायोजन ऐन २०७५ अनुसार नियुक्त भएका स्थानीय तहका कर्मचारी नयाँ ऐन जारी भएपछि सातौं तहमा बढुवा भएका छन् । संघबाट समायोजन भएर प्रदेशमा आएका सिनियर कर्मचारी छुटेका कारण कर्मचारीहरूले ज्येष्ठता कायम रहनेगरी सातौं तहमा बढुवाको माग गरेका छन् । आठौं तहका अधिकृतलाई नवौं तहमा समूह नछुट्याउन माग गरेका छन् ।