काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आव २०८१/८२ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले हाल सुस्त रहेको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सहयोग गर्ने पूर्वी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूले विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
उद्योग संगठन मोरङले आयोजना गरेको परिसंवाद कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी/व्यवसायी, बैंकर्स र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा केही लचकता देखाए पनि अझै व्यवसायमैत्री नभएको गुनासो गरेका छन् । कार्यक्रममा संगठनका अध्यक्ष राकेश सुरानाले चालूपुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा उल्लेखित भेरियन्स एनलाइसेस गरी कर्जा समायोजना गर्ने व्यवस्थालाई २०८२ साउन १ गतेदेखि लागू हुने समयावधि थप गर्ने, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगका लागि तोकिएको एक करोड रुपैयाँको सीमालाई पुनरवलोकन गर्ने, सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जामा विद्यमान २० करोड रुपैयाँको सीमा खारेज गर्ने व्यवस्थालाई अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म चलायमान बनाउने बताए ।
अध्यक्ष सुरानाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय सम्पत्ति तथा गैरबैंकिङ व्यवस्थापन गर्न सम्पति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने, ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंक दरलाई सात प्रतिशतबाट छ दशमलव पाँच प्रतिशत र नीतिगत दर पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतबाट पाँच प्रतिशत कायम गर्ने नीति स्वागतयोग्य रहेको बताए । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेवा सम्बन्धमा रहेका गुनासो सम्बोधन गर्दै ग्राहकहित संरक्षण गर्न नियामकीय व्यवस्था गर्नेलगायतका विषयहरू सकारात्मक भएको उनको भनाइ थियो । मौद्रिक नीतिबाट सुधारको अपेक्षा लिएका ठूला उत्पादनमूलक उद्योगहरूको समस्या सम्बोधनका साथै उधारो कारोबार नियमनका विषयमा भने मौद्रिक नीति मौन रहेको बताए ।
मौद्रिक नीतिको बुँदा नं ८३ मा उल्लेख गरिएको चेक अनादरलाई आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ कारोबार बन्देज हुनेगरी खाता रोक्का राख्नेलगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्नेगरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालोसूचीसम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोन गरिने विषयले आगामी दिनमा कारोबारमा थप विचलन ल्याउने उनले आशंका व्यक्त गरे । उनले बैंक तथा निर्माण व्यवसायहरूलाई सहज हुनेगरी आएको नीति सरहको व्यवस्था उत्पादनमूलक उद्योगहरूका लागि आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने सर्कुलर र निर्देशिकामा समेटिनुपर्ने बताए ।
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन कोशी प्रदेशका अध्यक्ष एवं एनएमबी बैंक लिमिटेडका प्रदेश प्रमुख सन्तोष बुढाथोकीले निर्माण क्षेत्र, सेयर बजारलाइ नीतिले चलायमान बनाउने बताए । अर्थतन्त्रको धेरै क्षेत्र मन्दीबाट प्रभवित भएको अवस्थामा लोनको माग बढाउने गरी राष्ट्र बैंकबाट सर्कुलर आउनेमा आफू आशावादी रहेको उनले बताए । सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडका दिनेशकुमार पोखरेलले वस्तु उपभोग गर्ने वर्ग देशबाट बाहिरिँदै गएकाले आशातितरूपमा बजारमा वस्तुको माग घट्दै गएको अवस्थामा वित्तीय क्षेत्रमा आउन सक्ने दबाबको पूर्वमूल्याङ्कन गरी आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न र बजार माग बढाउने दिशामा मौद्रिक नीति केन्द्रित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तीर्थ यादवले देशका लागि ब्रेनड्रेन मुख्य समस्याका रूपमा रहे पनि रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने ठूला उद्योगहरूलाई तत्काल राहत पुर्याउने सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न चुकेको बताए । त्यस्ता विषयलाई नीतिमै समेटी सकारात्मक वातावरण बनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए । संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नन्दकिशोर राठी, उपाध्यक्ष विपिन काबराले मौद्रिक नीतिले बाहिर जान चाहने युवाहरूलाई थप सहजता बनाएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै बैंकहरूका साथै उद्योगीलाई समेत नीतिले संरक्षण गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।