विराटनगर।औद्योगिक वातावरण तथा लगानी अभिवृद्धिका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएका कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउन माग उद्योग संगठन मोरङले माग गरेको छ ।संगठनले विद्यमान कानुनमा अध्यादेशमार्फत सुधार गरिएको विषयहरू समेटिएको विधेयक संसद्बाट यथाशक्य छिटो पारित गर्न माग गरेको हो । सरकारले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि गर्न भन्दै एकसाथ दुई दर्जनभन्दा बढी कानुनमा संशोधन गरेको थियो ।

संगठनले हालै एक विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको विषयलाई सम्बोधन गरेर संशोधन गरेका कानुनलाई सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले उच्च महत्वका साथ संसद्बाट पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । सुशासन ऐन २०६४ अन्तर्गत सार्वजनिक पदाधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषय सूचना, प्रमाण वा कागजात प्राप्त भएको मितिले ७ दिन भित्र निर्णय गर्नुपर्ने, नागरिक एपसँग अन्तर आबद्धता गरी प्रत्यक्ष र शीघ्र सेवा प्रदान गर्नुपर्ने, मन्त्रालयले आन्तरिक दिग्दर्शन बनाई लागू गर्न सक्ने प्रावधानले हाल प्रवाह हुँदै आएको सेवालाई छिटोछरितो बनाउन सहयोग पुग्ने संगठनले जनाएको छ ।

संगठनका अनुसार राजस्व न्यायाधीकरण ऐन, २०३१ मा मुद्दा पुनरावेदन गर्दा नगद धरौट राख्नुपर्ने व्यवस्थाको सट्टामा नगद धरौटी वा बैंक जमानत राख्न सक्ने व्यवस्थाले व्यवसायीको मनोवल बढको छ । यस्तै, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ मा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिएको अवस्थामा कैद तथा जरिवाना गर्ने व्यवस्था हटाउदा व्यवसाय जगतमा छाएको डर र त्रासको वातावरणमा सुधार आउने संगठनले उल्लेख गरेको छ । कम्पनी ऐन, २०६३ प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा परिणत हुँदा पुनः स्वीकृति लिन आवश्यक नपर्ने, कम्पनीले कार्यालयमा बुझाउन बाँकी विवरण, सूचना २०८२ असार मसान्तसम्म बुझाएमा लाग्ने जरिवानामा ९० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था र कम्पनी बन्द गर्दा हुने झन्झटसम्बन्धी अन्य व्यवस्थामा गरिएको सुधारको संगठनले प्रशंसा गरेको छ ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ का केही बुँदामा भएको संशोधनले व्यावसायिक जगतमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको संगठनले आफ्नो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । यसका साथै औद्योगिक व्यावसायिक ऐन, २०७६ मा संशोधन गरी उद्योग दर्ता गर्न निवेदन दर्ता गरेको १५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने, ठूला उद्योगलाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन सक्ने, दर्ता नभई सञ्चालनमा आएका उद्योगलाई बन्द नगरी जरिवाना लिएर दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्थाका साथै नीजि क्षेत्रलाई बढावा दिने गरी गरिएको अन्य संशोधनलाई संसद्ले बन्दक बनाएर राख्न नहुने संगठनको भनाइ छ ।

संगठनले यसअघि विद्यमान ऐनका कसुर र सजायको व्यवस्थाहरूमा सुधार गरी आवश्यकताअनुसार उद्यमशीलतालाई हतोत्साहित गर्ने प्रावधानलाई खारेज गर्ने, डुब्लिकेसनलाई हटाउने, क्रिमिनल र व्यावसायिक कसुरलाई फरक गर्ने र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्नेगरी परिमार्जन गर्न आवाज उठाउँदै आएको थियो । आफूको मागबमोजिम नै दुई दर्जन बढी कानुनहरूमा एकसाथ गरिएका यी अग्रगामी सुधारले समग्र निजी क्षेत्र अत्यन्तै उत्साहित भएकोले संगठनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले आर्थिक सुधारका लागी ३५ वर्षपछि गरेको यो अग्रगामी सुधार दलीय राजनीतिको कोपभाजनमा पर्न नहुने उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राखेश सुरानाले बताए । आर्थिक एवं औद्योगिक विकासका मुद्दामा सबै राजनीतिक दलले राष्ट्रिय सहमति कायम गरी वर्तमानमा देखिएको चरम निराशालाई चिर्न अपरिहार्य रहेको उनको भनाई छ ।