विराटनगर । आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले राजस्वको बक्यौता नबुझाएर अटेर गरी निर्वाध कारोबार गर्दै आएका व्यापारिक फर्म र सञ्चालकको नामावली सार्वजनिक गरेको छ । कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सूचीमा पूर्वराज्यमन्त्रीदेखि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्यसम्मको नाम रहेको छ । करदाताबाट मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० र आयकरवापतको करोडौं रूपैयाँको राजस्व असुली गर्नुपर्ने देखिएपछि कार्यालयले हालै एक सय एक व्यापारिक फर्म र तीनका सञ्चालकहरूको नामावली सार्वजानिक गरेको हो । कार्यालयले उद्योग र उद्योगी तथा व्यवसायीको नाम सार्वजनिक गरिदिएसँगै पछिल्लो दिनमा आफूलाई उच्च दर्जाको उद्योगपति भन्ने व्यवसायीको असली अनुहार पनि नाङ्गिएको छ ।

कार्यालयका अनुसार लामो समयदेखि मुअकर र आयकर बक्यौता नबुझाउने ठूला उद्योगीहरूमा उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं भूमि कन्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक अविनाश बोहोरा, पूर्वराज्यमन्त्री एवं हेरिसन प्यालेस प्रालिका सञ्चालक मोतीलाल दुगढ, क्वालिटी कन्फक्सनरी प्रालिका सञ्चालक नवलकिशोर कावरा, सनराइज पेपर मिल्स प्रालिका सञ्चालक पवन कुमार राठी र विराट हेल्थ फुड प्रोडक्ट प्रालिका सञ्चालक तारानाथ निरौलालगायत छन् । उद्योगका ठूला हस्तीहरूबाट नै सरकारी राजस्व मुअकर र आयकरजस्तो करोडौं रकम बक्यौता राखी करछलीमा संलग्न भएको सार्वजनिक भएसँगै विराटनगरमा हलचल मच्चिएको छ ।

कर नतिर्ने उद्योगीहरूलाई बैंकबाट ऋणमा कडाइ गर्ने र बक्यौतामा रहेको फर्म समेत डिफल्डमा गएर बैंकको कालोसूचीमा पर्ने भएपछि उच्च दर्जाका ती धनाड्य उद्योगीहरू आफैँ मुद्दामा जाने गरेको रहस्य पनि खुलेको छ । स्रोतका अनुसार आराका विराटनगरले कर असुली निर्धारण गरिएकामध्ये आधाभन्दा बढी व्यापारी तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू कर छलीबाट उम्कन अदालत गएका छन् । ती व्यवसायी तथा व्यापारिक फर्महरूलाई कर कार्यालयहरूले गरेको कर निर्धारणमा चित्त नबुझेमा विभागका महानिर्देशक समक्ष उजुरी गर्नेुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । तर सो प्रावधानलाई चुनौती दिँदै विराटनगरका स्वघोषित प्रतिष्ठित व्यापारी र व्यापारिक फर्महरू अदालत जाने र अदालतलाई प्रभावमा पारेर बक्यौता नबुझाउनेदेखि कर छलीबाट उम्कने र राज्यलाई तिर्नुपर्ने रकम पनि नतिर्ने गर्न थालेका छन् । यसरी चलाखी अपनाउँदै कर छली गरेर असुलउपर गर्नुपर्ने करदाता आधाभन्दा बढी अदालत जाने र राज्यकोषमा आउनुपर्ने करोडौ रकम आउन नसकेको बताइन्छ ।

राज्य कोषमा आउनुपर्ने रकमममा लुट मच्चाउन खोज्नेहरू विरुद्ध अदालत पनि कठोर बन्नुपर्ने र राज्यको पक्षमा फैसला हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको यहाँका सरोकारवालाहरू बताउँछन् । आराका उच्चस्रोतले दिएको जानकारीअनुसार करछलीसम्बन्धी कैँयौँ मुद्दाहरू वर्षौैंदेखि अदालतमा विचाराधीन भएकाले विभाग र मातहतका कार्यालयहरूलाई कर असुली गर्न पनि कठिन भइरहेको छ । अदालतले यस्ता विषयमा छिटोभन्दा छिटो टुङ्गो लगाइदिने र १० वर्षअघि भएका फेक बिल, राजस्व चुहावट र बदमासीका बारेमा समेत छानबिन गरी कर निर्धारण गर्दै त्यस्ता फर्मसँग समेत कर असुली गराउनु अनिवार्य भएको स्रोतले बताएको छ ।

राजस्वको उच्च तहमा कार्यरत एक कर्मचारीले कर छली गर्ने फर्म तथा कम्पनीहरूले पूरै फेक बिल किनेर व्यवसायमा समावेश गरेको, नक्कली बिल बनाएर कारोबार गरेको, कतिपय नक्कली बिल किनेको र नक्कली बिल प्रयोग गरी कर फिर्ता समेत लिएर बदमासी गरेको पाइएको जानकारी दिए । कारोबार नै नगर्ने तर बिल मात्रै बेच्ने, खरिद बिक्रीसम्बन्धी मूल्य मिलाएर, मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० बिल, प्यान बिल नक्कली बनाएर राजस्व छली हुने गरेको दाबी पनि ती कर्मचारीले गरेका छन् । सोही कारण राजस्व चुहावट हुने क्रम नरोकिँदा सरकारले लक्ष्य गरेअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । आन्तरिक राजस्व विभागले यस प्रकारको अनुसन्धान, छानबिन कर निर्धारण र असुली गर्ने प्रणालीलाई निरन्तरता दिन सकेमा तथा अदालतले पनि राजस्व छली गर्नेहरूविरुद्ध कठोर बन्न सकेमा राजस्व संकलनमा उल्लेख्य वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिने भनाइ कर्मचारीहरूको छ ।