मोरङ उद्योग व्यापार संघ र नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशले संयुक्त रुपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ज्यू र अर्थमन्त्री माननीय वर्षमान पुनसँग भेटगरी आ.व. २०८१।०८२को आर्थिक नीतिमा गरिनु पर्ने सुधारहरु बारे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

संघका अध्यक्ष अनुपम राठी र परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवन कुमार सारडाले संघ र परिसंघद्वारा संयुक्त रुपमा तयार पारिएको उक्त ज्ञापन पत्र सम्माननीय प्रधानमन्त्री लाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन । मुलुकको आत्मनिर्भता एवं स्वदेशी उत्पादनको संरक्षणार्थ आगामी वर्षका लागि जारी गरिएको आर्थिक नीतिमा उद्योग÷व्यवसाय क्षेत्रका लागि गरिएका केहि व्यवस्थाहरु सुधार गर्नु पर्ने बताउँदै त्यसका निमित्त सम्बन्धित निकायलाई तत्कालै निर्देशन दिन जोडदार माग गर्नु भएको थियो ।

सो क्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले आर्थिक मेरुदण्डीय उद्योग÷व्यवसाय क्षेत्रका हकहित, संरक्षण एवं विकासार्थ सरकारले विशेष संयन्त्रहरु अपनाई रहेको बताउनु भई संघ र परिसंघद्वारा पेश गरिएका सुझावहरुलाई समेत आगामी दुई दिन भित्र आ.व. २०८१।०८२को आर्थिक नीतिको संशोधनमा समावेश गराउने आश्वासन दिनु भएको छ । सो ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गर्ने क्रममा विभिन्न संघ÷संस्थाका प्रमुख एवम् पदाधिकारीहरुको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।

संघ र परिसंघद्वारा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री समक्ष प्रस्तुत गरिएको ज्ञापन पत्रका केही मुख्य अंश यसप्रकार रहेका थिएः

मुलुकको शिथिल अर्थतन्त्र उकास्न माननीयज्यूले हालै आ.व. २०८१।०८२का लागि जारी गर्नु भएको आर्थिक नीतिमार्फत नयाँ नीति र कार्यक्रमहरु ल्याउने घोषणा गर्नु भएको छ जस अन्तरगत आगामी वर्षमा कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न कृषि दशक, महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न महिला वर्ष, १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य सहित विभिन्न योजना÷रकम विनियोजन एवं जनकपुरलाई वेडिङ हब, लुम्बीनीलाई बर्थ हब, ४५०० मेगावाट जलविद्युत क्षमता वृद्धि गर्ने नयाँ योजना निर्माण, सूचना प्रविधिलाई जोड र निर्यातको सम्भावनाका नीतिहरु अवलम्बन गर्ने आदि दिर्घकालिन योजना तथा कार्यक्रमहरुका रुपमा रहेका छन् ।

यदपी, समयमै नीतिगत कार्यहरु भए मात्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पर्ने हामीले महसूस गरेका छौँ । विद्यमान अवस्थाको सुधार नगरिए राजस्व संकलनको लक्ष्य कसरी पुरा हुनसक्छ? लक्षित राजस्व संकलन नभए पुँजीगत खर्च कसरी होला? पुँजीगत खर्च नभए देशको अर्थतन्त्र कसरी चलायमान होला? भन्ने हामीमा प्रश्नहरु उब्जीएका छन् । सरकारले राजस्व संकलन चलायमान उद्योग÷व्यवसाय क्षेत्रबाटै गर्ने हो तर सो आर्थिक नीतिले उत्पादकत्व बढाउने, उद्योगमन्त्री नीतिको तर्जुमा गर्न नयाँ उद्योगको स्थापना, रोजगारीको अवसर दिने तर्फ बढि केन्द्रित भएको देखिएको तर हाल आधा हप्ता चल्ने गरेका उद्योग÷व्यवसायहरुलाई पूर्ण क्षमतामा संचालन गर्ने कुनै खास व्यवस्था नगरिएको अनुभूति भई रहँदा सोबाट हाल संचालनमा रहेका उद्योग÷व्यवसायहरुलाई नयाँ समस्या उत्पन्न हुन सक्ने हामीले महशुस गरिरहेका छौँ । तसर्थ, हाललाई विशेषगरी उद्योग÷व्यवसाय क्षेत्रतर्फ सो नीतिले ल्याएका व्यवस्थाहरु मध्ये मुलुकको आत्मनिर्भता एवं स्वदेशी उत्पादनको संरक्षणार्थ निम्न केहि व्यवस्थाहरु सुधार गर्न सादर अनुरोध गर्दछौँ ।

१. स्पन्ज आइरनमा कम्तिमा एक तहको भन्सार महशुल फरक गर्नु पर्नेः
नेपाल सरकारद्वारा हालै सार्वजनिक गरिएको आ.व. २०८१।०८२को आर्थिक नीतिले विगतको व्यवस्था उल्ट्याउँदै विलेटको कच्चा पदार्थको भन्सार महशुल अभिवृद्धि गरेकोमा त्यसबाट विलेट उत्पादनको सट्टा विलेट आयातलाई प्रोत्साहित गरेको तथा त्तसम्बन्धी स्वदेशी उद्योगहरु धरापमा पुग्न गएको अवस्था छ । यस आर्थिक नीतिका कारण मुलुकको अर्बौंको लगानी (करिब ३८–४० अर्ब) जोखिममा पर्ने, विद्यूतको स्वदेशी खपत (करिब ३५०–४०० मेघावाट) घट्ने, हजारौँको रोजगारी गुम्ने जस्ता समस्याहरु निम्तिन सक्ने जोखिम रहेकाले आर्थिक नीतिको मूल मर्म अनुरुप विलेटको कच्चा पदार्थ र तैयारी वस्तुको भन्सार महशुल दरमा कम्तिमा एक तहको फरक गरी स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण एवं सवद्र्धनमा ध्यान पु¥याउन आग्रह गर्दछौँ ।

२. खाद्यान्न÷ दैनिक उपभोग्य वस्तुको कच्चा पदार्थमा लाग्ने शुल्क (अग्रीम आयकर) खारेज गर्नु पर्नेः
क. उद्योगहरुको कच्चा पदार्थका रुपमा रहेका धान, गहुँ, मकै लगायतमा २.५५ अग्रिम आयकर लाग्ने व्यवस्थाले मुलुकमा खाद्यान्न तथा अत्यावश्यकीय दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको मूल्य महंगीनुका साथै स्वदेशी उद्योगहरु धरापमा पर्ने, मुलुकको स्वच्छ व्यापार हतोत्साहित हुने, खुल्ला सीमा नाकाबाट तस्करी मौलाउने तथा मुलुकको राजस्व संकलनमा ह«ास आउने जोखिम बढेकोले त्यस व्यवस्थालाई खारेज गर्न अनुरोध गर्दछौँ ।

ख. त्यस्तै, स्वदेशी उत्पादनबाट आत्मनिर्भर हुन नसकि आयात गर्नु परिरहेका आलु, प्याज लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुमा १०५ अग्रिम आयकरको प्रावधान ल्याईएकोमा सो व्यवस्था समेत स्वदेशी किसान, उपभोक्ता, व्यवसायी तथा सरकार, कसैको हित अनूकुल नरहेकाले त्यस व्यवस्थालाई समेत खारेज गर्न अनुरोध गर्दछौँ ।

३. चामल उद्योगहरुको संरक्षण गरिनु पर्नेः
त्यस्तै, धानको आयातमा ५५ कृषि सुधार शुल्क र २.५५ अग्रिम आयकर निर्धारण गरिनाले धान आयात गर्दा करिब ११.५४५ सम्मको शुल्क लाग्ने अनुभूति भई रहेको छ जबकी चामलको आयातमा हालको अग्रीम आयकर २.५५ का अलावा १०५ कृषि सुधार शुल्क लाग्ने नै गरेको छ । यस प्रकारको व्यवस्थाबाट धान र चामलको आयातमा धानकै महशुल उच्च हुन गई धानको आयात गर्नुको सट्टा चामलकै आयातलाई प्रोत्साहन गरिएको तथा स्वदेशी चामल उद्योगहरु धरापमा पर्न गएको अवस्था छ । अतः स्वदेशी चामल उद्योगहरुको संरक्षणार्थ धानमा आत्मघाती अग्रीम आयकरको व्यवस्था तत्कालै खारेज गर्न अनुरोध गर्दछौँ।

४. गोटा दाल (कच्चा पदार्थ)को आयात सहज गरिनु पर्नेः
त्यस्तै, अत्यावश्यकीय दैनिक उपभोग्य वस्तु, दालको आयातमा भन्सार १०५ तथा अग्रीम आयकर १०५ गरिनाले दालको आयात गर्दा कुल २०५ महशुल सरह रकम भुक्तानी गर्नु पर्ने देखिएको छ । भारतमा दालको भन्सार महशुल शुन्य (०)५ रहेकोमा हालको आर्थिक नीतिको यस प्रकारको व्यवस्थाले मुलुकमा अवैध कारोबार एवं चोरी पैठारी मौलाउने तथा राजस्व संकलनमा ह«ास आउने सम्भावना रहेकाले दाल उद्योगहरुको कच्चा पदार्थको रुपमा रहेको गोटा दालको आयातमा भन्सार महशुल ५५ कायम र अग्रीम आयकर खारेज गर्न अनुरोध गर्दछौँ ।

५. मालवाहक सवारी साधनहरुमा अतिरिक्त कर÷शुल्क असुल्न नहुनेः
भन्सार विन्दुमा प्रत्येक मालवाहक सवारी साधनहरुबाट रु. १,५००।– रकम कर÷शुल्क स्वरुप असुल उपर गर्ने व्यवस्था गरिएकोमा त्यसबाट आयातित वस्तुहरुको मुल्य महंगीने तथा उत्पादनमुलक उद्योगहरुको लागत खर्च बृद्धि हुने देखिएकोले आर्थिक नीतिको मूल उद्देश्य (स्वदेशी उद्योगहरुको संरक्षण, लागत खर्च न्यूनिकरण, मुलुकको उत्पादकत्व अभिवृद्धि एवं उद्योगमैत्री नीतिको निर्माण)मा केन्द्रित रही त्यस प्रकारका अतिरिक्त कर÷शुल्कहरु खारेज गर्न अनुरोध गर्दछौँ ।

६. कोशी प्रदेशमा औद्योगिक ग्राम र औद्योगिक प्रदर्शनीस्थलका लागि बजेट विनियोजनः
कोशी प्रदेशलाई औद्योगिक प्रदेशको रुपमा विकास गर्ने सम्बोधन गरिएतापनि त्यस सम्बन्धी कुनै पनि पूर्वाधारका लागि कुनै प्रकारका बजेट विनियोजन नगरिएको हुँदा कोशी प्रदेशको औद्योगिकिरणका लागि हाल कम्तिमा अति आवश्यक देखिएका औद्योगिक ग्राम र औद्योगिक प्रदर्शनीस्थलको निर्माणका लागि तत्कालै बजेट विनियोजन गर्न हुन अनुरोध गर्दछौँ ।

समग्रमा, यस आर्थिक नीतिले उद्योग क्रान्ति ल्याउनु भन्दा पनि हाल संचालनमा रहेका उद्योगहरु बन्द हुने, आयात बढ्नुका साथै तस्करी मौलाउने, राज्यको राजस्व अवैध कारोवारमा संलग्न व्यक्तिहरुको हात पर्ने जस्ता अनपेक्षित वातावरण श्रृजना हुन सक्ने जोखिम रहेको हामीलाई भान भईरहेकोले स्वदेशी किसान, व्यवसायी, उपभोक्ता र सरकार, कुनै पनि वर्गलाई फाईदाजनक नहुने र अवैध कारोबारहरुलाई मात्र सहयोग पुग्ने देखिएको त्यस प्रकारका व्यवस्थाहरुलाई तत्कालै खारेज गरी पूर्ववत व्यवस्था नै कायम राख्न हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ ।

२०८१ जेष्ठ २१ गते, सोमबार ।